हर माह 7 तारीख को राज्य की ग्राम पंचायतों में मनाया जाएगा ‘आवास दिवस’

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन के सख्त निर्देश

रायपुर । प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में पारदर्शिता, समयबद्ध आवास निर्माण तथा हितग्राहियों को त्वरित लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश जारी करते हुए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर माह की 7 तारीख को, चावल उत्सव एवं महात्मा गांधी नरेगा के रोजगार दिवस के साथ-साथ ‘आवास दिवस’ का अनिवार्य रूप से आयोजन किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण को गति देना, हितग्राहियों में जागरूकता बढ़ाना तथा निर्माण कार्यों में आने वाली समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करना है। पंचायत मंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती निहारिका बारिक सिंह द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, आवास दिवस के अवसर पर अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी।

हितग्राहियों की सूची का सार्वजनिक वाचन
आवास दिवस के दिन ग्राम पंचायतों में स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं पूर्ण आवासों के सभी हितग्राहियों की सूची का सार्वजनिक रूप से वाचन किया जाएगा। साथ ही स्वीकृत हितग्राहियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे योजना में पारदर्शिता बनी रहे।

शीघ्र आवास पूर्ण करने वालों का होगा सम्मान
जिन हितग्राहियों ने 90 दिनों के भीतर अथवा अत्यंत कम समय में अपने आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया है, उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा, ताकि अन्य हितग्राही भी प्रेरित हों। जिन हितग्राहियों की किस्तें प्रगति के बावजूद लंबित हैं या जिनका केवायसी शेष है, उनका उसी दिन केवायसी पूर्ण कराकर 7 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से राशि उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी।

मनरेगा मजदूरी पर चर्चा एवं समस्याओं का समयबद्ध समाधान
महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 90 दिवस की अकुशल मजदूरी के भुगतान की स्थिति पर चर्चा की जाएगी और आवश्यक समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। स्थानीय परिस्थितियों, तकनीकी कारणों अथवा अन्य बाधाओं के चलते जिन आवासों का निर्माण प्रभावित हो रहा है, उनका हर माह 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से समाधान कर हितग्राहियों को अवगत कराया जाएगा। जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारी इस प्रक्रिया की सतत समीक्षा करेंगे।

निर्माण सामग्री की उपलब्धता हेतु बनेंगे ‘सामग्री बैंक’
निर्माण सामग्री, राजमिस्त्री या सेंटरिंग प्लेट की कमी के कारण जिन आवासों में विलंब हो रहा है, वहां स्व सहायता समूहों सहित सभी भागीदारों के साथ सामूहिक चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा। इसके साथ ही योजना मार्गदर्शिका के अनुसार ‘सामग्री बैंक’ की स्थापना भी की जाएगी।

पीएम जनमन हितग्राहियों को प्राथमिकता
पीएम जनमन के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण करने हेतु विशेष चर्चा एवं प्रेरणा दी जाएगी। पंचायत पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रावधानों, दिशा-निर्देशों तथा अन्य विभागों के साथ अभिसरण (कन्वर्जेंस) की संभावनाओं की जानकारी दी जाएगी।

टोल फ्री नंबर से होगा त्वरित समाधान
हितग्राहियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के टोल फ्री नंबर 1800-233-1290 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि हर पात्र परिवार को समय पर पक्का आवास मिल सके और ‘सबके लिए आवास’ के लक्ष्य को साकार किया जा सके।