29 अक्टूबर को होगी रायपुर सामान्य सभा की बैठक

रायपुर । रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक 29 अक्टूबर को होने वाली है। इस बैठक में 16 एजेंडों पर चर्चा के बाद अंतिम मुहर लगाई जाएगी। बताया जा रहा है इस बार सबसे ज्यादा सवाल पार्षदों ने लगाए है। वहीं, बैठक में गौरवपथ-2 के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।

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बता दें कि यह महापौर मीनल चौबे के कार्यकाल की बजट के बाद दूसरी सामान्य सभा होगी। सामान्य सभा की बैठक के पहले 27 और 28 अक्टूबर को दोनों दलों के पार्षदों के साथ भी बैठक रखी गई है।

निगम के सदन में भाजपा पार्षदों का बहुमत होने से बड़े हंगामे की संभावना कम मानी जा रही है, हालांकि पार्षद अपने-अपने वार्डों से जुड़ी पेयजल, सफाई, बिजली, रोड और नाली जैसी स्थानीय समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाएंगे।

14 से 15 पार्षदों ने लगाए सवाल

सभापति सूर्यकांत राठौर ने बताया कि सामान्य सभा की शुरुआत एक घंटे के प्रश्नकाल से होगी। इस बार 14 से 15 पार्षदों ने अपने सवाल लगाए हैं। यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है।

करोड़ों की लागत से बनेगा गौरवपथ-2

मुख्य प्रस्तावों में पचपेड़ी नाका से सीएसईबी चौक बूढ़ापारा तक गौरवपथ-2 का निर्माण शामिल है। यह सड़क 37.61 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ी और आधुनिक डिजाइन में विकसित की जाएगी। इससे शहर को नया स्वरूप और सुगम यातायात मिलेगा।

सफाई में आएगा इंदौर मॉडल

सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए इंदौर मॉडल अपनाने का प्रस्ताव भी एजेंडे में है। इसके तहत कचरा कलेक्शन वाहनों में जीपीएस आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे सफाई कार्य की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही रोड स्वीपिंग मशीनों की सेवा अवधि दो साल और बढ़ाने पर भी विचार होगा।

बैठक से पहले दलवार बैठकें

सभापति सूर्यकांत राठौर ने बताया कि 27 और 28 अक्टूबर को दोनों दलों के पार्षदों के साथ अलग-अलग बैठकें होंगी। इसमें सभा की रूपरेखा तय की जाएगी। साथ ही नए पार्षदों को नगर निगम अधिनियम की धाराओं और अनुशासनात्मक प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी, ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके।

7 महीने में तीसरी सभा

बता दें कि महापौर चुने जाने के बाद मीनल चौबे के नेतृत्व में पहली सामान्य सभा बजट को लेकर हुई थी, जबकि दूसरी सभा “एक देश, एक चुनाव” विषय पर बुलाई गई थी।

अब सात महीने बाद यह तीसरी सामान्य सभा होने जा रही है, जिसमें पार्षदों को अपने वार्ड की समस्याओं को सदन में उठाने का मौका मिलेगा।