काम पूरा हुए बिना किसी भी कार्य का 70 प्रतिशत से अधिक भुगतान नहीं, फर्जी दस्तावेज लगाने वाली एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज – अरुण साव
No payment of more than 70% of the work will be made without completion of the work; FIR lodged against the agency submitting fake documents – Arun Saw
उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जल जीवन मिशन और सड़कों की मरम्मत से जुड़े सवालों के दिए जवाब
प्रदेशभर में सड़कों की मरम्मत का काम द्रुत गति से जारी, अधिकारियों को सभी काम दिसम्बर तक पूर्ण करने के दिए गए हैं निर्देश
रायपुर । उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जल जीवन मिशन और सड़कों की मरम्मत से जुड़े सवालों के जवाब दिए। उन्होंने विधायक श्री धरमलाल कौशिक द्वारा बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि 25 नवम्बर 2025 की स्थिति में बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 199 ग्रामों में कुल 211 कार्य जल जीवन मिशन के तहत लक्षित हैं। इनमें से 92 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 119 कार्य अभी अपूर्ण हैं। क्षेत्र में कोई भी कार्य अप्रारंभ नहीं है। उन्होंने बताया कि इन कार्यों के लिए अब तक कुल 113 करोड़ 15 लाख 34 हजार रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि तीन करोड़ 16 लाख 94 हजार रुपए का भुगतान शेष है।
उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री साव ने श्री कौशिक द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि ठेकेदारों द्वारा जितना काम किया गया है और अधिकारियों द्वारा जितने काम का मूल्यांकन किया गया है, उतनी ही राशि का भुगतान किया जाता है। किसी भी अपूर्ण काम के लिए संपूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने सदन में बताया कि विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जब तक काम पूर्ण न हो, किसी को भी 70 प्रतिशत से अधिक भुगतान नहीं करना है।
श्री साव ने श्री कौशिक के एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य में 70 समूह जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें से 12 समूह जल प्रदाय योजनाओं के काम ज्वाइंट वेंचर बनाकर आबंटित किए गए हैं। फर्म मेसर्स विजय वी. सालुंखे के अनुभव प्रमाण पत्र के फर्जी होने की शिकायत प्राप्त होते ही विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने वाले महाराष्ट्र के कराड नगर पालिका से सत्यापन कराया गया। सत्यापन में पाया गया है अनुभव प्रमाण पत्र वहां से जारी नहीं हुआ है जिसके बाद आगे की कार्यवाहियां प्रारंभ की गईं। श्री साव ने बताया कि इस मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली अपेक्स कमेटी की अनुशंसा पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला अभी विवेचनाधीन है। जांच के बाद जिनकी-जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी पुलिस सब कर कार्यवाही कर सकती है।
उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने विधायक श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल द्वारा डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि क्षेत्र में 48 सड़कें मरम्मत के योग्य हैं। इसके लिए सात करोड़ 75 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चार सड़कों की मरम्मत का काम पूर्ण हो गया है तथा 39 सड़कों की मरम्मत का काम प्रगतिरत है। निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण पांच सड़कों के काम अप्रारंभ हैं। विभागीय अधिकारियों को दिसम्बर तक मरम्मत के सभी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेशभर में सड़कों की मरम्मत का काम द्रुत गति से जारी है। श्री साव ने श्रीमती बघेल द्वारा भू-अर्जन के लंबित मुआवजे के संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री साव ने कहा कि मुआवजा का प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के यहां प्रक्रियाधीन है।
