छत्तीसगढ़

सहकारी समितियों में बढ़ेंगी डिजिटल सुविधाएं, किसानों को समय पर मिलेगा खाद

Digital facilities will increase in cooperative societies, farmers will get fertilizers on time

ग्रामीणों तक ऑनलाइन सेवाएं पहुंचाने पर विशेष जोर आयुक्त श्री महादेव कावरे ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा

रायपुर । छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, श्री महादेव कावरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय योजनाओं और कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में अपैक्स बैंक, विपणन संघ, जिला सहकारी बैंक तथा सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रमुख एजेंडा और समीक्षा के मुख्य बिंदु

बैठक के दौरान सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण और डिजिटलाइजेशन को लेकर महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। सहकारी समितियों का ऑनलाइन पंजीयन और पैक्स कंप्यूटरीकरण, बैंकिंग सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम का सुचारू संचालन, नए गोदामों का निर्माण और धान उपार्जन व्यवस्था की समीक्षा, वित्तीय राहत के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण पर मिलने वाले ब्याज अनुदान की स्थितिपर विस्तृत चर्चा की गई।

किसानों को खाद की उपलब्धता सर्वाेच्च प्राथमिकता

आयुक्त श्री कावरे ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए उन्होंने सभी पैक्स समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद का अग्रिम भंडारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने खाद की उपलब्धता और वितरण की नियमित रूप से समीक्षा करने के निर्देश दिए।

गांव-गांव तक पहुंचेंगी कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं

समीक्षा बैठक में पैक्स स्तर पर संचालित कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं को सुदूर गांवों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीणों को मिलने वाली प्रमुख सुविधाएंरू झ इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को अब गांव में ही आधार सेवाएं, बैंकिंग सुविधा, ऑनलाइन आवेदन, बिजली बिल भुगतान, बीमा, पेंशन के साथ-साथ आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक जनोपयोगी सेवाएं मिल रही हैं।

प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश

जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीण नागरिकों को इन डिजिटल सुविधाओं की जानकारी देने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए। सभी कॉमन सर्विस सेंटरों में हाई-स्पीड इंटरनेट, आवश्यक तकनीकी संसाधन और प्रशिक्षित ऑपरेटर अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें ताकि लोगों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा मिल सके।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ

बैठक के समापन पर आयुक्त श्री महादेव कावरे ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप की मंशानुरूप शासन की सभी जनहितकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना विभाग की मुख्य प्राथमिकता है। इसके लिए जमीनी स्तर पर सतत निगरानी और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

Related Articles

Back to top button