तबादलों में पारदर्शिता लाने की मांग, छत्तीसगढ़ में नई ट्रांसफर पॉलिसी की जरूरत महसूस

रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने राज्य के हजारों शिक्षकों और शासकीय कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से स्थानांतरण नीति 2026 शीघ्र जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को मांग पत्र सौंपा है।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि राज्य में शिक्षकों और शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए समय-समय पर स्थानांतरण नीति जारी की जाती रही है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र और वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू होने के बावजूद अब तक स्थानांतरण नीति 2026 जारी नहीं की गई है। इसके चलते हजारों शिक्षक और कर्मचारी पदस्थापना और स्थानांतरण को लेकर अनिश्चितता और असमंजस में हैं।

एसोसिएशन ने सरकार के समक्ष रखीं ये प्रमुख मांगें

पारदर्शी और मानवीय मापदंड : स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता, वरिष्ठता, पारिवारिक स्थिति, दिव्यांगता, महिला कर्मचारियों की सहूलियत, गंभीर चिकित्सकीय आधार और दुर्गम क्षेत्रों में सेवा अवधि जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। ‌

ऑनलाइन आवेदन और निष्पक्ष काउंसिलिंग : भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर लगाम कसने के लिए पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन और निष्पक्ष काउंसिलिंग के माध्यम से पूरी की जाए। ‌

समयबद्ध कैलेंडर : नीति जारी करने के साथ ही प्रक्रिया को समय पर कराने निश्चित कैलेंडर जारी किया जाए, ताकि शिक्षक, कर्मचारी समय रहते आवेदन प्रस्तुत कर सकें।