छत्तीसगढ़

वन विभाग में अब ई-ऑफिस व्यवस्था अनिवार्य, बिना अनुमति नहीं चलेगी फिजिकल फाइल – मंत्री केदार कश्यप

E-office system now mandatory in the Forest Department; physical files will not be processed without permission – Minister Kedar Kashyap.

मुख्यालय से लेकर सभी फील्ड कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से होगा कामकाज, पारदर्शिता और कार्यों में आएगी तेजी

रायपुर । वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने वन विभाग के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग के मुख्यालय, वृत्त, वनमंडल तथा सभी फील्ड कार्यालयों में कार्यालयीन फाइलों और डाक का संचालन अब अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाएगा।

मंत्री श्री कश्यप ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विभाग प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्तर पर फिजिकल फाइल संचालित नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी और कर्मचारी ई-ऑफिस के माध्यम से ही कार्यालयीन कार्यों का निष्पादन करें, ताकि शासन की डिजिटल कार्यप्रणाली को पूरी तरह लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने से फाइलों के निपटारे में तेजी आएगी, निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी तथा सभी कार्यों की ऑनलाइन निगरानी संभव होगी। इससे अनावश्यक विलंब कम होगा और आम नागरिकों से जुड़े मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और तकनीक आधारित प्रशासन को लगातार बढ़ावा दे रही है। वन विभाग में ई-ऑफिस व्यवस्था का पूर्ण क्रियान्वयन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली अधिक तेज, प्रभावी, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनेगी। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था के शत-प्रतिशत पालन की नियमित समीक्षा करें और शासन के निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

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