छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर से 01 दिसंबर तक ऑडिट पखवाड़ा

Audit Fortnight in Chhattisgarh from November 17 to December 1

राज्य के लेखों की गुणवत्ता में सुधार और बेहतर वित्तीय समन्वय के लिए 26 नवंबर को होगी राज्य स्तरीय कार्यशाला

रायपुर । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), रायपुर द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 17 नवंबर से 01 दिसंबर 2026 तक ऑडिट पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान राज्य शासन के विभिन्न विभागों और महालेखाकार कार्यालय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा छत्तीसगढ़ राज्य के लेखों की गुणवत्ता को और उत्कृष्ट बनाने के उद्देश्य से 26 नवंबर को राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला का उद्घाटन वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
ऑडिट पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित यह कार्यशाला 26 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक महालेखाकार आवासीय परिसर, रायपुर स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित होगी। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य की वित्तीय एवं लेखा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना, शासकीय विभागों और महालेखाकार कार्यालय के बीच आपसी समन्वय बढ़ाना तथा राज्य के लेखों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ शासन के समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों, सभी जिला कोषालय अधिकारियों, इंद्रावती कोषालय, नवा रायपुर के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा जिला कोषालय रायपुर के चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इस आयोजन के माध्यम से वित्तीय एवं लेखा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), रायपुर द्वारा इस संबंध में राज्य शासन के समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों को पत्र जारी कर कार्यशाला में सहभागिता का अनुरोध किया गया है। साथ ही कार्यशाला की बैठक व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक तैयारियों के लिए संबंधित विभागों से शामिल होने वाले अधिकारियों के नाम एवं पदनाम की जानकारी 20 नवंबर 2026 तक कार्यालय के ई-मेल [email protected]  पर उपलब्ध कराने को कहा गया है।
ऑडिट पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित यह कार्यशाला राज्य की वित्तीय प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने, वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने तथा शासकीय लेखों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी।

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